UP Outsourcing Salary Chart: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए अलग से नया कदम उठाया गया है, यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आउटसोर्स कर्मचारियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है, इस निगम के माध्यम से कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों पर अलग-अलग एजेंसियों के द्वारा उत्पीड़न को रोकने और समय से कर्मचारियों के बैंक के अकाउंट में सैलरी मिले इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है , इस निगम के गठन के बाद अब सैलरी देने का जिम्मेदारी आउटसोर्स सेवा निगम को दी गई है। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद / शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी के आधार पर दिया जाएगा।
UP Outsourcing Salary : आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद / शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी के आधार
| क्र.सं. | श्रेणी | शैक्षिक योग्यता | मानदेय की नियत दर (प्रतिमाह) (रु०) |
|---|---|---|---|
| 1. | लेक्चरर / शोधकत्री / असिस्टेंट प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर / असिस्टेंट लाइब्रेरियन / कॉलेज लाइब्रेरियन | स्नातक एवं उच्चतर अर्हता | 25,000/- |
| 2. | सीनियर टीचर / शोधकत्री / वरीय शोध सहायक / डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट / कनिष्ठ अभियन्ता | स्नातक एवं तकनीकी अर्हता | 21,000/- |
| 3. | कनिष्ठ टीचर / शोधकत्री / कनिष्ठ शोध सहायक / प्रयोगशाला सहायक / डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर / स्टोर कीपर / टेलीफोन ऑपरेटर / टाइपिस्ट / स्टेनोग्राफर / ड्राइवर / वाहन चालक आदि | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण | 18,000/- |
| 4. | कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी / समकक्ष पद / भृत्य / कुक / चौकीदार / लिफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद / सफाई कर्मचारी / अटेंडेंट / अनुसेवक / माली / स्वीपर एवं समकक्ष आदि | कक्षा – 10 / समकक्ष उत्तीर्ण | 15,000/- |
निगम के गठन से सरकार को होगा लाभ
अब तक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी का चयन केवल प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा किया जाता था, हालांकि सरकार के द्वारा निगम का गठन किया जा रहा है इस निगम के गठन के बाद एजेंसियों पर हो रहे 22.5% तक की खर्च को रोका जा सकता है , अब तक सरकार के द्वारा एजेंसियों को कमीशन और जीएसटी के रूप में काफी रुपए खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब इस कदम से सरकार को भी फायदा होगा।
सैलरी के साथ-साथ कर्मचारियों को मिलेंगे अन्य कई सारे फायदे
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के साथ-साथ अन्य कई फायदे भी मिलेंगे।
- सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारी का ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) खाता समय पर खुलेगा और समय से उनके भविष्य निधि संगठन (EPF) में पैसा भी जमा होगा।
- प्रत्येक साल कर्मचारियों को 12 इमरजेंसी छुट्टियां दी जाएगी।
- 10 दिन का मेडिकल अवकाश भी मिलेगा।
- अगर सरकारी किसी सरकारी कार्य से दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं तो उसका अलग से भुगतान किया जाएगा।
- कर्मचारियों के बैंक अकाउंट मे निर्धारित समय में वेतन भी ट्रांसफर की जाएगी।
- सामान्य मृत्यु पर कर्मचारी ₹200000 तक की सहायता दी जाएगी।
- दुर्घटना से आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होने पर ₹500000 तक की परिवार को मदद की जाएगी।
- आउटसोर्स कर्मचारी के सेवा समाप्त होने के बाद पेंशन दी जाएगी , अगर आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होती है तो पत्नी या माता-पिता को पेंशन मिलेगा।
- आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा निशुल्क इलाज की सुविधा, कर्मचारियों के बच्चे को मिलेगा ESI मेडिकल कॉलेज में सीटों में आरक्षण भी दिया जाएगा।
महिला कर्मचारियों को मिलेगा विशेष सुविधाएं
मैटरनिटी लीव: 180 दिन की पेड छुट्टी
मिसकैरेज: 42 दिन की पेड छुट्टी
बीमारी की छुट्टी: 91 दिन तक 70% वेतन के साथ छुट्टी
Barber की सैलरी कम से कम 30000 होनी चाहिए
इसे पूरे भारत देश में हर स्टेट व केंद्र सरकार के विभाग में लागू होना चाहिए ।
सब बकवास है कुछ नहीं किसी को मिलता है मेरी आज भी सैलरी उतनी है जितनी मिलती थी
9000 मुझे मिलती है 5 साल हो गए
Brother join krne ka kya process h
Milegi kub se…ye notification to kub se aa raha h…ki nigam ban raha h..are yr salery kub increase hogi..koi ye nhi bta Raha h
Tub to sarai yuva ko jo degree lekar thal rahahai unko bhi rojgar diya jai salary thik ho
सब झूठ है कुछ नहीं बढ़ाएगा भैया
Galat bola bhai 130000 honi chahiye kyunki wo jhante bhi to banate hai
योगी जी इंप्लाइज कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा नियम निकाले हैं गुजरात की तर्ज पर इस पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए श्रम और रोजगार मंत्रालय जब इस चीज को लागू कर देगा तो किसी को गुजरात और मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी लोग उत्तर प्रदेश में ही रहकर काम सकेंगे और अपना परिवार चला सकेंगे धन्यवाद योगी जी आदित्यनाथ जी
Over time bhi diya jay 8 baje 9 baje tak kam liya jata hai. Chhutti ke din bhi adhikari office khulwakar kam karate hai uska bhi vetan alag se milna chahiye. Isse adhikari samay per kam khatam krayege.. is per bhi vichar Kiya Jaye .
Aaj ki mahangai ko dekhte hue kam se kam minimum salary 25000 honi hi chahiye aur salana 7%se 10% tak bharotri bhi milni chahiye varna koi bhi nigam ban jaye outsourcing employees surf sarkari bandhuwa majdoor hi raheyenge
Asst Professor ki Salary 25k hai agar to Anpadh Vidhayak ki salary 1000₹ honi chahiye
4th क्लास कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 20 से ₹22000 प्रति महीना होना चाहिए जब भी वह अपने परिवार का भर पोषण कर पाएगा
Ye skim sahi ek grib ghar ke bacche aapna family chalega
Sarkar ka Kaam koi bhi bo bas nirantar jari rehta h kaam kab tak ho payga ye bhul jao. Outsourcing walo ka kewal bewakoof bnaya ja rha h bas or kuch
Over time bhi diya jay 8 baje 9 baje tak kam liya jata hai. Chhutti ke din bhi adhikari office khulwakar kam karate hai uska bhi vetan alag se milna chahiye. Isse adhikari samay per kam khatam krayege.. is per bhi vichar Kiya Jaye .
उत्तरप्रदेश में परिवहन विभाग में एक प्राइवेट कम्पनी टेंडर लेती है, और फिर उसी विभाग के अन्य कार्य लेने के लिए वही कंपनी अपनी कंपनी में तीसरी कंपनी को टेंडर देती है, और तीसरी कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन मात्र 6537 rs. देती है। जोकि वो वेतन भी 3 माह में 1 माह का दिया जाता है।।
अब आप ही बताए क्या एक व्यक्ति अपने घर परिवार का खर्चा चला सकता है???
और यदि ऐसे ही निगम का गठन हो रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे।।
और जो कर्मचारी Third पार्टी के अंडर लगे हुए है उनका वेतन कितना होगा, इस विषय पर भी सोचिए, क्योंकि विभाग का अधिकांश कार्य थर्ड पार्टी वाली कंपनी के कर्मचारी ही करते है???
विचार कीजिएगा महोदय।।
Hello sir ji salary 30000 honi chahiye jisse ki hm apni responsibility nibha sake
योगी जी आउटसोर्स निगम बनाते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु फिर छूट गया है जो लोग गृह जनपद से दूर हैं उनके स्थानांतरण पर कोई बिंदु नहीं डाला गया है। उनके गृह जनपद वापसी का बिंदु सबसे पहले होना चाहिए था। दूसरी बात और है सबसे ज्यादा उत्पीड़न एजेंसी नहीं बल्कि विभाग करता है। ये कटु सत्य है, एजेंसी कोई मनमानी नहीं करती है, सारा शोषण विभाग करता है।
Inke liye form kaha se padege
Uttarakhand me bhi Uttar Pradesh ki tarah Outsource walo ko ye sabhi suvidha mile aisi asha krta hu.
अंशकालिक अनुदेशक की श्रेणी में नहीं है
Up परिषद स्कूल में कार्यरत हैं
सैलरी कम से कम 25000 से 30000 हजार तो होनी ही चाहिए क्योंकि इतनी मंगाई है कि बच्चें परिवार में मां बाप है
ये लागू कब होगा?????
एंबुलेंस employee (108) किस श्रेणी में आयेंगे
Sallary Abhi Bahut Kam Hai mahangai ke hisab se kam se ma sallary 25k to honi hi chahiye
Jisne salary lagai h usse kya pta mehngai ka uske konse bacche h🤣
Please sir issha jaldi hi laggu kiya jayye